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अध्याय – 8
स्थानीय शासन
स्थानीय शासन
गााँव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं । यह आम आदमी का सबसे निदीक
का शासन हैं । इसमें िनता की प्रततददन की समस्याओं का समाधान बहुत तेिी से तथा कम
खर्च में हो िाता हैं ।
लोकतन्त्र का अथच
साथचक भागीदारी तथा िवाबदेही । िीवंत और मिबूत स्थानीय शासन सक्रिय भागीदारी और
उद्देश्य पूर्च िवाबदेही को सुतनजश्र्त करता हैं । िो काम स्थानीय स्तर पर क्रकए िा सकते हैं
वे काम स्थानीय लोगों तथा उनके प्रतततनधधयों के हाथ में रहने र्ादहए । आम िनता राज्य
सरकार या कें द्र सरकार से कहीं ज्यादा स्थानीय शासन से पररधर्त होती हैं ।
भारत में स्थानीय शासन का ववकास
प्रार्ीन भारत में अपना शासन खुद र्लाने वाले समुदाय “सभा” के रूप में मौिूद थे । आधुतनक
समय में तनवाचधर्त तनकाय सन 1882 के बाद में अजस्तत्व में आए । उस वक्त उन्त्हें “मुक़ामी
बोर्च” कहा िाता था । 1919 के भारत सरकार अधधतनयम के बनने पर अनेक प्रान्त्तों में ग्राम
पंर्ायत बनी । िब संववधान बना तो स्थानीय शासन का ववषय प्रदेशों को सौंप ददया गया ।
संववधान के नीतत तनदेशक ससद्धांतों में भी इसकी र्र्ाच हैं ।
स्वतंर भारत में स्थानीय शासन
संववधान के 73 वें और 74 वें संशोधन के बाद स्थानीय शासन को मिबूत आधार समला । इससे
पहले 1952 का “सामुदातयक ववकास कायचिम” इस क्षेर में एक अन्त्य प्रयास था इस पृष्ठभूसम में
ग्रामीर् ववकास कायचिम के तहत एक त्ररस्तरीय पंर्ायत राि व्यवस्था की शुरुआत की ससफ़ाररश
की गई । ये तनकाय ववत्तीय मदद के सलए प्रदेश तथा कें द्रीय सरकार पर बहुत ज्यादा तनभचर थे ।
सन 1987 के बाद स्थानीय शासन की संस्थाओं के गहन पुनरावलोकन की शुरुआत हुई ।
सन 1989में पी के थुंगन ससमतत ने स्थानीय शासन के तनकायों को संवैधातनक दिाच प्रदान करने
की ससफ़ाररश की । संववधान का 73 वां और 74 वां संशोधन सन 1992 में संसद ने पाररत

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क्रकया । 73 वां संशोधन गााँव के स्थानीय शासन से िुड़ा हैं । इसका संबंध पंर्ायती राि व्यवस्था
से हैं । 74 वां संशोधन शहरी स्थानीय शासन से िुड़ा हैं ।
73 वां संशोधन
73 वें संववधान संशोधन के कु छ प्रावधान
[1] त्रर- स्तरीय ढांर्ा
अब सभी प्रदेशों में पंर्ायती राि व्यवस्था का त्रर – स्तरीय ढांर्ा हैं ।
[2] र्ुनाव
पंर्ायती राि संस्थाओं के तीनों स्तरों के र्ुनाव सीधे िनता करती हैं । हर तनकाय की
अवधध पााँर् साल की होती हैं ।
[3] आरक्षर्
• मदहलाओं के सलए एक ततहाई सीटें आरक्षक्षत की िाती हैं ।
• अनु सूधर्त िातत तथा अनु सूधर्त िन िातत के सलए उनकी िनसंख्या के
अनुपात में आरक्षर् का प्रावधान हैं ।
• यदद प्रदेश की सरकार र्ाहे तो अन्त्य वपछड़ा वगच (ओ बी सी ) को भी सीट में
आरक्षर् दे सकती हैं ।
73 वें संववधान
संशोधन के प्रावधान
प्रथम पायदान ग्राम सभा
द्ववतीय पायदान ब्लाक ससमतत
तृतीय पायदान जिला पंर्ायत

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इस आरक्षर् का लाभ हुआ क्रक आि मदहलाएं सरपंर् के पद पर कायच कर रही हैं । भारत के
अनेक प्रदेशों के आददवासी िनसंख्या वाले क्षेरों को 73 वें संववधान के प्रावधानों से दूर रखा गया
परंतु सन 1996 में एक अलग कानून बना कर पंर्ायती राि के प्रावधानों में इन क्षेरों को भी
शासमल कर सलया गया ।
राज्य र्ुनाव आयुक्त
प्रदेशों के सलए यह िरूरी हैं क्रक वे एक राज्य र्ुनाव आयुक्त तनयुक्त करें । इस र्ुनाव आयुक्त
की जिम्मेदारी पंर्ायती राि संस्थाओं के र्ुनाव कराने की होगी ।
राज्य ववत्त आयोग
प्रदेशों की सरकार के सलए िरूरी हैं क्रक वो हर पााँर् वषच पर एक प्रादेसशक ववत्त आयोग बनाए ।
यह आयोग प्रदेश में मौिूद स्थानीय शासन की संस्थाओं की आधथचक जस्थतत की िानकारी
रखेगा ।
74 वां संशोधन
74 वें संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय शासन से हैं अथाचत नगरपासलका से हैं ।
शहरी इलाका
[1] ऐसे इलाके में कम से कम 5000 की िनसंख्या हो ।
[2] कामकाि पुरुषों में कम से कम 75 % खेती बाड़ी से अलग काम करते हो
[3] िनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यजक्त प्रतत वगच क्रकलोमीटर हो ।
ववशेष
अनेक रूपों में 74 वें संववधान संशोधन में 73 वें संशोधन का दोहराव हैं । लेक्रकन यह संशोधन
शहरी क्षेरों से संबंधधत हैं । 73 वें संशोधन के सभी प्रावधान मसलन प्रत्यक्ष र्ुनाव, आरक्षर्
ववषयों का हस्तांतरर्, प्रादेसशक र्ुनाव आयुक्त और प्रादेसशक ववत्त आयोग 74 वें संशोधन में
शासमल हैं । तथा नगर पासलकाओं पर लागू होते हैं ।

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73 वें और 74 वें संशोधन का क्रियान्त्वयन
(1994 – 2016) इस अवधध में प्रदेशों में स्थानीय तनकायों के र्ुनाव कम से कम 4 से 5 बार हो
र्ुके हैं । स्थानीय तनकायों के र्ुनाव के कारर् तनवाचधर्त िन प्रतततनधधयों की संख्या में तनरंतर
भारी बढ़ौतरी हुई हैं ।
ववषयों का स्थानांतरर्
संववधान के संशोधन ने 29 ववषय को स्थानीय शासन के हवाले क्रकया हैं । ये सारे ववषय स्थानीय
ववकास तथा कल्यार् की िरूरतों से संबंधधत हैं ।
स्थानीय शासन के ववषय
ग्यारहवीं अनु सूर्ी के ववषय
• सड़कों का तनमाचर् करना
• ग्रामीर् ववकास करना
• लघु उद्योग स्थावपत करना
• ससंर्ाई की व्यवस्था करना
• कृ वष संबंधधत ववकास करना
• बािार एवं मेलों की व्यवस्था करना
• ग्रामीर् ववद्युतीकरर् की व्यवस्था
• सशक्षा व्यवस्था को देखना
• पेय िल की व्यवस्था करना
स्थानीय शासन के समक्ष समस्याएाँ
• धन का अभाव होना
• िनता का िागरूक न होना
• आय से अधधक खर्च करना
• ववत्तीय मदद के सलए सरकारों पर तनभचर होना
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Chapter 8 local governments XI Political Science

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